ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲਟਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਜਿਬ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ 2000 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੈਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇਰੀ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ), ਵੈਟਰਨਰੀ ਮਾਹਿਰ, ਜੀਵ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਮਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ) ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੀਐੱਨਵੀਆਰ (ਫੜਨਾ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਵਾਪਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਮੂਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਮੂਹਿਕ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਆਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਆਰਡਬਲਿਊਏ) ਦੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ- ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ- ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
