ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਵਰਤਮਾਨ

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਗਣਨਾ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੱਲੜਾ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਧਨਖੜ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਵਾਦ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੁਖ਼ਸਤਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਰਚਾਉਣਗੇ ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਿਹੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ’ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ, ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ‘ਜਾਇਜ਼ੇ’ ਲਈ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ’ਚ ਬਰਸਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ, ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ

ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ?