ਚੁੱਪ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਆਲੰਦ ਸੀਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਲੰਦ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ 1,00,250 ਵੋਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਸ ਆਲੰਦ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ 500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਆਲੰਦ ਸੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 6,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀ ਐੱਲ ਓ (ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ) ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕੌਣ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 6,000 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਟਿਲ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਆਈ ਪੀ ਐਪ ਦੇ ਕਿਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਪੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਓ ਟੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓ ਟੀ ਪੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਪਟੌਪ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਦੀਆਂ 18 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਲਬੁਰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ

ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ

ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ‘ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ’ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੁੱਪ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਵਲੇਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ’?