ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਜੇਡੀ(ਐੱਸ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ ’ਚ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਸਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਵਿਰਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੇਵੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ; ਉਨਾਓ ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ; ਪਰ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ; ਬਲਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਬਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।