ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਝਾੳਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐੱਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ 1969 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਮ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 66 ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ 47 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
