ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

​ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ/ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ’’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ “ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ” ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਚਾਉ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ’’ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।