ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਰਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਇਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਕੁੱਲੂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ’ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖ਼ਿੱਤਾ ‘ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰੂ’ ਉਸਾਰੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ, ਹੋਮ-ਸਟੇਅ, ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ- ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ (National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem-ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ) ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸ੍ਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ।
ਐੱਨਐੱਮਐੱਸਐੱਚਈ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
