ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਜਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ’ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਰ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਧੜੇਬੰਦਕ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।