DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ,...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਰਹੂਮ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨਜ਼ਦੀਕ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰੇਲੀ ’ਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀ ਓਮ ਉਤੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Advertisement

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਤੇਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੌਰੀਬੰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਤਵਾਰਾ ’ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਉਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

Advertisement

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਰਹਾਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਦੋ ਦਲਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਇੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਬੰਗ ਐਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਗਏ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 17 ਰਾਹੀਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਐਕਟ 1955’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987’ ਅਤੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989 ਅਤੇ 2015’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, 6 ਦਾ ਅਗਵਾ, 3 ਦਲਿਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, 11 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, 18 ਮਿੰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ 5 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ’ਚ ਜੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2023) ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98145-17499

Advertisement
×