ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ...
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਉਣ-ਭਿੜਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫ਼ਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਤੀਜਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਚੌਥਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤ/ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰੋਕਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ; ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ-ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ/ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ, ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਪਾਹਜ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ: ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਆਮਦਨ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਸਾਰਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਛੇਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99153-42232
