ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਏ

ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਆਫ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਉਪਾਅ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।