DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਬੋਝ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ- ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 30.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 25.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ- ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 30.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 25.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ: ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 4,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ); ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ (ਸਿੱਖਿਆ) ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਕੂਲ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ: ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟਿਊਸ਼ਨ; ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ; ਤੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ।

Advertisement

ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ: ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Advertisement
×