ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ- ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ੰਜ਼ੀਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ-ਮਦਰਾਸ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।