ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ‘ਨਿਕਸ਼ੈ’ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੀ ਬੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਰੋਧਕ ਟੀ ਬੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਯਤਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 2025 ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।

​ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੀ ਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

​ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।