ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਸਿਰਫ਼ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਹੈ’, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਤੇ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ, ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।