ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਜਬਿ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਬਿੱਲ (Money Bill) ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲਜਿ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।