ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ
‘ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਜਾਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਤੀਰਥਨ ਨਦੀ ਤੇ ਜਿੱਭੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ- ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਹਤਰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਘੂਪੁਰ ਤੇ ਸਰੋਲਸਰ ਝੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲੂ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹਵਾਈ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2023 ਵਿੱਚ 1.6 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲੂ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਧਾ ਲੰਮੇਰੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੰਜਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਵਾਇਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
