ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law)’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਸੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (Chargesheet) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਕੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 208 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਧੀਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ; ਫਿਰ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ/ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।