ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ 30 ਮੂਲ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ‘ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਗਲੋਬਲ’ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਸੁਧਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ 64 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 78.9 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਰਹੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਫ਼ਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਂਜੂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀਏਡੀ) ਘੱਟ ਹੈ (ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ) ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤਪੂਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ 3.9 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ਼ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨੀਤੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਕਦ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.6 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੱਪੜਾ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਲਟ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।