ਖਾਕੀ ’ਤੇ ਦਾਗ਼
ਕੋਟਖਾਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਮਲ ਨੇਗੀ ਕੇਸ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇਗੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਖਾਈ ਕੇਸ (2017) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਸੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ, ਨੇਗੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਟ’ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਗਵਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰਲੀ ਗੜਬੜੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
