ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ‘ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2009 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ​ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

​ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਘੁਮੰਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ​2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪਦਾਰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਦੱਸੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਲੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

​ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ​ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।