ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਾਤਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸੋਧ ਬਿਲ-2024 ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।