ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ (ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੇਧਾਂ)-2025 ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 131 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਕੈਦ ਦਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੱਝਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਜਾਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐੱਨਸੀਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 40-240 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤਫ਼ਸੀਲ। ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਦੂਜਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਤੀਜਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ: ਕੀ ਮੁਜਰਮ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਧਾਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕੈਦ ਦੇ ਅਣਇੱਛਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
