ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ/ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮੱਗਲਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ), ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗਰੋਹ (Module) ਫੜੇ ਹਨ ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

1996 ਤੋਂ 2001 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। 2001 ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਵਧੀ। 2021 ’ਚ ਤਾਲਬਿਾਨ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 6,800 ਟਨ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ 390 ਤੋਂ 650 ਟਨ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।