ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸੇਬੀ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਕੱਤਰ ਤੂਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੀ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਬੁਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈੱਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ (ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ) ਨੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੈਸਾ ਸੋਖਣ’ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖ਼ੁਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਲੱਗੇ “ਸਟਾਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਚ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ।

ਬੁਚ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਭਰੋਸਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਕਨੀਕ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੇਬੀ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਜਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਸੇਬੀ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਮੁਲਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।