ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਡੀਪੀਆਰਜ਼ (ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ) ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੜਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; 2023 ’ਚ 1.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ 500 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੜਕੀ ਖ਼ਾਕੇ ਵੱਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਰਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੂਚਕ (ਸਾਈਨ) ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਢਿੱਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰੱਕੋ ’ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
