ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ (ਐਫਆਈਆਰ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ (ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ’ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ; ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਣ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (Pew Research Center) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਫਿਊਡਲ (ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ) ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਅਤਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।’’ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਛੜਾਪਣ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।