ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 90 ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
