ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ

ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੋ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਸਦ ’ਤੇ 2001 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀ; ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-Unlawful Activities Prevention Act-ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਸੂਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਹਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਦਰਸ਼ਕ ਪਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ/ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ/ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ/ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ’। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਬਣਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ 13 ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ (ਘਟਨਾ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।