ਭਖ਼ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਏ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲਈ ‘ਮਜਬੂਰ’ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ

ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਖਿੱਲਰੀ ਪਈ ਤੂੜੀ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗ਼ਲ

ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤੂੜੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਬੇਲਰਾਂ), ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਬਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ,

ਬਲਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ

ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਅਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

​ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਹੈ: ਬਾਇਓਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤਕਨੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ; ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ, ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।