ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ
ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ/ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ/ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 183 ਮੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਦ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿੱਤ, ਵਣਜ, ਆਈਟੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੜਕਾਂ, ਮਕਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਕਾਈਆਂ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
