ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਬਲਕਿ ਖੇਡ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਪਸਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਲਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਕਰ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਹਿਰਾ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ। ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿੱਖਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।