‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉੱਤੇ 10,637 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੋਝ ਵੀ ਰਿਹਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇਸ ਚਾਲ ਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ (51.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮੂਲੀ ਧਿਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ’ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿੱਤ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
