ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 6.25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2023-24 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗ਼ਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਬੈਂਕਡਾਟਇਨ’ ਡੋਮੇਨ ‘ਫਿਨਡਾਟਇਨ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਂਕ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਹਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ।
