ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਠੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸਿ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ।
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
