ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ
ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ...
ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀ7 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਦੋ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਜੋ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਿਜਕ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਸਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
