ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟਣ ਲਈ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
