ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਯੂਏਪੀਏ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ; ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ/ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ”; ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕੇਸ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ; ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ, ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
