ਟੌਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਨਾਕਸ ਟੌਲ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਟੌਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ’ਚੋਂ ਕੇ ਲੰਘਣ ਬਦਲੇ ਟੌਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੌਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਆਧਾਰ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ) ਜੋ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਓ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਬਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਖਿਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਭੀੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।