ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1 ਅਤੇ 2) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ 1121, 1509, 1401 ਅਤੇ 1718 ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਕਰੀਬ 86 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕੁ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਭਰਪੂਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੈਕੇਟ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
