ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਹਾਓ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।