ਪੀ ਯੂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ ਯੂ) ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੇਮੇਲ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖੜੋਤ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।