ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।’ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹਿ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
