ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 1194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3100 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟੀਚਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋਡਿ਼ਆ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨੇਕ ਹੈ; ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਸੂਬੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਚੈਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ’ਚ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਂਝ, ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਾੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਚਾਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ‘ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਲੜਕੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੰਕੇਤਕ- ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ- ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 3100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ: ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਟਰਾਫੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ।