ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਧਿਆਨ ਮੁੜ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ-ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ, ਕੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਗਿਰਮੀਟੀਆ’ ਜਾਂ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

​​ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਤਿ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 54 ਆਗੂ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਯੂਪੀ ਦੇ ਭੱਈਏ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

​​ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਭੱਈਆ’ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਰਾਜ (ਸਿਰਫ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ) ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ (2021 ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਚਲ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਮਗਧ ਅਤੇ ਮਿਥਿਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ‘ਭੱਈਆਂ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ।

​ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸੱਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ‘ਮੂਲ’ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

​ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਮੂਲ’ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ? ਫਿਰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ “ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ” ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ਼’ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬਾਹਰਲਿਆਂ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ।

​ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ‘ਭੱਈਆਂ’ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਲਗਭਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ।

​ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਵ, ਸਿੱਖ) ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਭੱਈਆਂ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਛੱਠ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਠ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

​ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 7,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

​ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਭੱਈਆ’ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ‘ਬਾਬਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਕਾਰਟੀਅਰ’ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ।

ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਯੂਪੀ/ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੱਈਏ’ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਛੱਠ ਲਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।

​ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

​

​*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।