ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 20 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ (60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ (United Nations Population Fund) ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ’ (India Aging Report) ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ; 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ; 2022 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2050 ਵਿਚ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 20.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ’ (Youth In India) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਜੋ 2016 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2036 ਤਕ 14.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ‘ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਵਿੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਔਖੇ ਦਨਿ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
