ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 279 ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018 ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਈ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 351 ਸੀ ਜੋ 2022 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 311 ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo-Motto) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2014 ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ-II ਤਹਿਤ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਲ-ਜੀਵਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ।