ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਹਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।

​ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

​ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹਾਨਗਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।