ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿੰਨੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ 12 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ।