ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ
ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਵਾਇਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਸਰ (SIR) ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR- ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਉੱਠੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਵੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲ ਏਡੀਆਰ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ।
ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕਦਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ/ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ, ਯੋਜਨਾ, ਤਰਕੀਬ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
